दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि रेस्तरां अनिवार्य सेवा शुल्क लगाने के लिए कोई अंतरिम राहत नहीं ले सकते। यह निर्णय उन ग्राहकों के लिए राहत का कारण बन सकता है जो अक्सर अनिवार्य सेवा शुल्क के खिलाफ शिकायतें करते रहे हैं।
न्यायालय ने कहा कि रेस्तरां को यह शुल्क ग्राहकों से बिना उनकी सहमति के नहीं लेना चाहिए। इस संदर्भ में, न्यायालय ने यह भी बताया कि यदि कोई रेस्तरां अनिवार्य सेवा शुल्क वसूलता है, तो यह ग्राहकों के अधिकारों का उल्लंघन है।
इस मामले में, न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ग्राहकों को यह अधिकार है कि वे अपने द्वारा दिए गए सेवा शुल्क के बारे में स्वतंत्र रूप से निर्णय लें।
इस निर्णय के बाद, कई उपभोक्ता संगठनों ने इसे सकारात्मक कदम बताया है और कहा है कि इससे ग्राहकों को अधिक स्वतंत्रता मिलेगी।
दिल्ली उच्च न्यायालय का यह निर्णय उन रेस्तरां के लिए एक चेतावनी है जो अनिवार्य सेवा शुल्क को लेकर ग्राहकों से विवादित तरीके से व्यवहार कर रहे हैं।
स्रोत: TOI India — मूल स्रोत




