नर्मदा में आदिवासी किसानों का वन भूमि आंदोलन गरमाया, सांसद मनसुख वसावा और अनंत पटेल आमने-सामने

गुजरात के नर्मदा जिले में वन भूमि पर खेती के अधिकार को लेकर चल रहा आदिवासी किसानों का आंदोलन अब राजनीतिक टकराव का रूप लेता नजर आ रहा है। सागबारा क्षेत्र के आदिवासी किसान पिछले कई दिनों से धरना-प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए…

गुजरात के नर्मदा जिले में वन भूमि पर खेती के अधिकार को लेकर चल रहा आदिवासी किसानों का आंदोलन अब राजनीतिक टकराव का रूप लेता नजर आ रहा है। सागबारा क्षेत्र के आदिवासी किसान पिछले कई दिनों से धरना-प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए बीजेपी सांसद मनसुख वसावा भी धरने पर बैठे हैं।

मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया, जब आदिवासी समुदाय के ही एक अन्य समूह ने सागबारा के किसानों के खिलाफ प्रदर्शन किया। उमरपाड़ा क्षेत्र के आदिवासी किसानों ने रैली निकालकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि सागबारा के किसानों को उमरपाड़ा तालुका के जंगल क्षेत्र में खेती करने की अनुमति न दी जाए। प्रदर्शनकारियों ने सागबारा के किसानों पर कथित तौर पर दबाव बनाने और दादागीरी करने के आरोप भी लगाए।

इस घटनाक्रम पर सांसद मनसुख वसावा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आदिवासी समाज के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इसे एक सुनियोजित प्रयास बताते हुए आदिवासी समुदाय को एकजुट रहने की अपील की।

मनसुख वसावा और अनंत पटेल के बीच जुबानी जंग

वन भूमि के इस विवाद ने अब राजनीतिक बहस को भी तेज कर दिया है। कांग्रेस के वांसदा विधायक अनंत पटेल ने धरने को लेकर सांसद मनसुख वसावा पर निशाना साधा। पटेल ने सवाल उठाया कि जब केंद्र और राज्य में बीजेपी की ही सरकार है, तो अपनी ही सरकार के सामने सांसद को धरने पर क्यों बैठना पड़ रहा है।

अनंत पटेल ने तंज कसते हुए कहा कि यदि सरकार में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है तो उन्हें सांसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि धरने के जरिए सिर्फ राजनीतिक दिखावा किया जा रहा है और सरकार पर प्रभाव डालने में वसावा असफल रहे हैं।

वसावा का पलटवार

अनंत पटेल के बयान पर मनसुख वसावा ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। वसावा ने कहा कि उनके लिए आदिवासी समाज के हित सांसद पद से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस्तीफा देने से आदिवासी किसानों की समस्या का समाधान होता है, तो वह ऐसा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे।

सांसद ने अपने पुराने राजनीतिक फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि वह पहले भी आदिवासी और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर अपने पद को लेकर बड़ा फैसला कर चुके हैं। उनका कहना है कि सरकार उनकी अपनी पार्टी की होने के बावजूद वह किसानों के पक्ष में आवाज उठाते रहेंगे और अपनी क्षमता के अनुसार सरकार से समाधान की मांग करेंगे।

फिलहाल नर्मदा में वन भूमि पर खेती का विवाद लगातार तूल पकड़ रहा है। एक ओर आदिवासी किसान अपने अधिकार और खेती से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अलग-अलग आदिवासी समूहों के बीच मतभेद और नेताओं के बीच राजनीतिक बयानबाजी ने मामले को और संवेदनशील बना दिया है। आने वाले दिनों में प्रशासन और सरकार इस विवाद का क्या समाधान निकालती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।

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