दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में केंद्र सरकार और मेटा (पूर्व में फेसबुक) से ऑटोमेटेड कंटेंट हटाने की प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण मांगा है। यह आदेश उस याचिका के संदर्भ में आया है जो एक कानूनी रिपोर्टिंग पोर्टल द्वारा दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही से संबंधित तीन इंस्टाग्राम रीलों को बिना किसी उचित प्रक्रिया के हटा दिया गया था।
याचिकाकर्ता ने अदालत में तर्क दिया कि इस प्रकार की स्वचालित सामग्री हटाने की प्रक्रिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है। याचिका में यह भी कहा गया है कि जब तक कोई उचित सुनवाई नहीं होती, तब तक सामग्री को हटाना अनुचित है।
उच्च न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र और मेटा को नोटिस जारी किया है और उनसे इस संबंध में जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि यह मामला केवल तकनीकी प्रक्रियाओं का नहीं, बल्कि नागरिक अधिकारों के संरक्षण का भी है।
इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह भी कहा कि डिजिटल प्लेटफार्मों पर सामग्री हटाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।
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