नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को एक व्यक्ति को 30 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिसे अवैध हिरासत में रखा गया था। यह निर्णय न्यायालय द्वारा सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें कहा गया कि व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य की कार्रवाई पूरी तरह से अवैध थी और इससे पीड़ित व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का नुकसान हुआ है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
जस्टिस ने कहा, “राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नागरिकों के अधिकारों का सम्मान किया जाए और किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में नहीं रखा जाए।”
स्रोत: TOI India — मूल स्रोत




