संसद का मानसून सत्र आज खत्म, हंगामे के बीच सरकार ने आगे बढ़ाए कई अहम विधेयक

नई दिल्ली: संसद का मानसून सत्र आज, 13 अगस्त 2026 को समाप्त हो रहा है। लगभग तीन सप्ताह चले इस सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखी बहस और राजनीतिक टकराव देखने को मिला। लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कई मौकों पर बाधित रही, लेकिन इसके बावजूद सरकार कुछ…

नई दिल्ली: संसद का मानसून सत्र आज, 13 अगस्त 2026 को समाप्त हो रहा है। लगभग तीन सप्ताह चले इस सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखी बहस और राजनीतिक टकराव देखने को मिला। लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कई मौकों पर बाधित रही, लेकिन इसके बावजूद सरकार कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों को आगे बढ़ाने में सफल रही।

सत्र के दौरान 20 जुलाई की घटना को लेकर विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांगता रहा। वहीं, सत्र के अंतिम चरण में गृह मंत्री अमित शाह की ओर से इस मुद्दे पर 24 घंटे की चर्चा की पेशकश ने राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया। दूसरी ओर, विदेशी फंडिंग और NGOs से संबंधित FCRA संशोधन विधेयक भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बड़े विवाद का कारण बना।

20 जुलाई की घटना पर नहीं थमा विवाद

मानसून सत्र में 20 जुलाई की घटना विपक्ष के प्रमुख मुद्दों में शामिल रही। विपक्ष की मांग थी कि सरकार इस मामले पर सदन में स्पष्ट जवाब दे। सरकार की ओर से चर्चा के लिए तैयार होने की बात कही गई।

सत्र के अंतिम दिनों में गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस विषय पर लगातार 24 घंटे चर्चा कराने का प्रस्ताव रखा। शाह ने कहा कि वह पूरी चर्चा के दौरान सदन में मौजूद रहेंगे और विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देंगे। सरकार ने यह भी कहा कि इस मामले में छिपाने जैसा कुछ नहीं है और विपक्ष को चर्चा के दौरान अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलेगा।

राहुल गांधी ने उठाया सीधा सवाल

अमित शाह के प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष को लंबे भाषण की जरूरत नहीं है। उनका कहना था कि सरकार को 20 जुलाई की घटना से जुड़े एक अहम सवाल का सीधा जवाब देना चाहिए।

राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि पैलेट गन चलाने का आदेश आखिर किसने दिया था। इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच कोई व्यापक सहमति नहीं बन सकी।

FCRA विधेयक को लेकर सत्ता-विपक्ष आमने-सामने

मानसून सत्र के अंतिम चरण में FCRA विधेयक भी चर्चा का बड़ा केंद्र बना। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC के पास भेजने का प्रस्ताव रखा।

कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने विधेयक का विरोध किया और इसे वापस लेने की मांग की। विपक्ष ने आशंका जताई कि प्रस्तावित प्रावधानों का इस्तेमाल NGOs और अल्पसंख्यक समुदायों को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यदि विधेयक में अल्पसंख्यक विरोधी कोई प्रावधान है तो विपक्ष उसे स्पष्ट रूप से बताए।

अखिलेश यादव ने भी सरकार पर साधा निशाना

FCRA पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सरकार से सवाल किए। उन्होंने कहा कि विपक्ष 20 जुलाई की घटना पर चर्चा की उम्मीद कर रहा था, लेकिन सदन में उस मुद्दे पर अपेक्षित चर्चा नहीं हो सकी।

अखिलेश यादव ने FCRA विधेयक में अल्पसंख्यकों से संबंधित प्रावधानों को लेकर सवाल उठाया। इस पर किरेन रिजिजू ने विपक्ष से बिल में ऐसा कोई प्रावधान दिखाने को कहा जिसे अल्पसंख्यक विरोधी माना जा सके।

JPC के पास भेजा गया FCRA बिल

बहस और हंगामे के बीच सदन ने ध्वनि मत से FCRA विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दे दी। JPC में कुल 31 सदस्य होंगे। इनमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होंगे।

लोकसभा से सदस्यों का नामांकन स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा से सदस्यों का नामांकन सभापति सीपी राधाकृष्णन करेंगे। समिति को अपनी रिपोर्ट शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम कार्यदिवस तक लोकसभा में पेश करनी होगी।

हंगामे के बावजूद कई विधेयक आगे बढ़े

संसद में लगातार राजनीतिक गतिरोध के बीच सरकार कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने या आगे बढ़ाने में कामयाब रही। इनमें Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026 प्रमुख है।

इसके अलावा Appropriation (No. 3) Bill, 2026 को भी राज्यसभा की मंजूरी मिली। यह वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान हुए लगभग 54,067 करोड़ रुपये के अतिरिक्त सरकारी खर्च से संबंधित है।

आज आखिरी दिन, निगाहें सदन की कार्यवाही पर

13 अगस्त को मानसून सत्र का अंतिम दिन है। आखिरी दिन सरकार की प्राथमिकता लंबित विधायी और संसदीय कामकाज को पूरा करने की होगी। हालांकि, सत्र के दौरान लगातार हुए विरोध और हंगामे को देखते हुए अंतिम दिन भी सदन में राजनीतिक टकराव की संभावना बनी हुई है।

अब देखना अहम होगा कि 20 जुलाई की घटना को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आगे कोई रास्ता निकलता है या नहीं। साथ ही FCRA विधेयक को JPC में भेजे जाने के बाद इसकी संसदीय प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है, इस पर भी नजर रहेगी।

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